प्रस्तावना: डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग

आधुनिक युग में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पूरी तरह से डिजिटल तकनीक और इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। इसी आवश्यकता को समझते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद उत्साहवर्धक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान 50,000 मेधावी युवाओं को मुफ्त टैबलेट वितरित करने जा रहे हैं।

यह विशाल वितरण कार्यक्रम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के नए चरण की शुरुआत है। 15 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले इस मेगा कार्यक्रम में लखनऊ मंडल (लखनऊ, सीतापुर आदि जिलों) के हजारों विद्यार्थी शामिल होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के होनहार विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली बाधाओं से मुक्त करना है।

क्या है 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' और नए चरण का लक्ष्य?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए इस ऐतिहासिक अभियान की नींव रखी थी और इसी उद्देश्य से 'डिजीशक्ति पोर्टल' (DigiShakti Portal) लॉन्च किया गया था। बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे औपचारिक रूप से 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' का नाम देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया।

इस योजना के प्रमुख आंकड़े और लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• दो करोड़ युवाओं का महा-लक्ष्य: राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण (टैबलेट एवं स्मार्टफोन) उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

• अब तक की उपलब्धि: योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रदेश के लगभग 62 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।

• नए चरण में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योगी कैबिनेट ने 25 लाख नए टैबलेट खरीदने और वितरित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने ₹2,374.60 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।

• 50,000 छात्रों से शुरुआत: इस 25 लाख टैबलेट वितरण के नए चरण का शुभारंभ लखनऊ से हो रहा है, जहाँ पहले ही दिन मुख्यमंत्री के हाथों 50,000 युवाओं को यह सौगात मिलेगी।

लखनऊ में तैयारियां जोरों पर: राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे हजारों छात्र

15 नवंबर 2026 को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाले इस मेगा वितरण समारोह को लेकर शासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) सहित मंडल के विभिन्न राजकीय, अनुदानित और निजी महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई (ITI) कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन, बैठने, सुरक्षा और सुगम वितरण के लिए विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लखनऊ में आगामी दिनों में कौशल विकास से जुड़े अन्य बड़े राष्ट्रीय आयोजन भी प्रस्तावित हैं, जिससे राजधानी इस समय युवा सशक्तीकरण और कौशल उन्नयन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।

किन पाठ्यक्रमों के छात्र हैं इस योजना के पात्र?

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मुफ्त टैबलेट का लाभ वास्तविक और नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही मिले। इस योजना के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी पात्र माने गए हैं:

1. स्नातक (Graduation): कला (BA), विज्ञान (B.Sc), वाणिज्य (B.Com), बीबीए (BBA), बीसीए (BCA) आदि स्नातक कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र।

2. परास्नातक (Post Graduation): एमए (MA), एमएससी (M.Sc), एमकॉम (M.Com), एमबीए (MBA), एमसीए (MCA) आदि के विद्यार्थी।

3. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा: बीटेक (B.Tech), एमटेक (M.Tech), पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और आईटीआई (ITI) में प्रशिक्षण ले रहे युवा।

4. चिकित्सा एवं पैरामेडिकल शिक्षा: एमबीबीएस (MBBS), एमडी (MD), बीफार्मा (B.Pharma), डीफार्मा (D.Pharma), नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल कोर्स कर रहे छात्र।

5. शिक्षण एवं कौशल विकास: बीएड (B.Ed) के छात्र तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के अंतर्गत पंजीकृत और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा।

पात्रता की प्रमुख शर्तें:

• विद्यार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

• विद्यार्थी प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित (Regular) छात्र के रूप में नामांकित होना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा (Correspondence) या प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र इसके पात्र नहीं हैं।

• परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख या उससे कम होने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

• जिन विद्यार्थियों को पूर्व में इस योजना के तहत स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुका है, उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया: छात्रों को नहीं भरना होता अलग से फॉर्म

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी और सरल प्रक्रिया है। छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट पाने के लिए स्वयं कहीं भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने या किसी बिचौलिए के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

• संस्थान द्वारा डेटा अपलोड: संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने यहाँ नामांकित पात्र विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण शासन के आधिकारिक डिजीशक्ति पोर्टल (DigiShakti Portal) पर अपलोड करता है।

• आधार e-KYC अनिवार्य: डेटा अपलोड होने के बाद विद्यार्थियों को डिजीशक्ति पोर्टल या 'मेरी पहचान' पोर्टल के माध्यम से अपनी आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करनी होती है।

• एसएमएस द्वारा सूचना: डेटा सत्यापित (Verify) हो जाने और टैबलेट आवंटित होने के बाद विद्यार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से आधिकारिक SMS भेजा जाता है। इसके बाद कॉलेज स्तर पर या विशेष समारोह में टैबलेट वितरित किए जाते हैं।

डिजीशक्ति पोर्टल पर अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो आप घर बैठे कुछ आसान चरणों में अपना स्टेटस जांच सकते हैं:

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक DigiShakti Portal (digishakti.up.gov.in) पर जाएं।

2. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Student Corner' विकल्प पर क्लिक करें।

3. इसके बाद अपने विश्वविद्यालय (University) या बोर्ड (जैसे BTEUP, AKTU आदि) का नाम चुनें।

4. अपना एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) या रोल नंबर दर्ज करें।

5. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड (Captcha Code) को भरें और 'Search' बटन पर क्लिक करें।

6. यदि आपके कॉलेज ने आपका डेटा अपलोड और सत्यापित कर दिया है, तो स्क्रीन पर आपकी पात्रता और वितरण से जुड़ा स्टेटस दिखाई देने लगेगा। यदि कोई त्रुटि दिखे, तो तुरंत अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

छात्रों के करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे मददगार हैं ये टैबलेट?

योगी सरकार द्वारा दिए जा रहे ये टैबलेट केवल साधारण गैजेट नहीं हैं, बल्कि इन्हें विशेष रूप से विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन टैबलेट में पहले से ही कई उपयोगी शैक्षणिक ऐप्स, ई-बुक्स, और सरकारी रोजगार पोर्टल्स (जैसे सेवायोजन पोर्टल, अभ्युदय योजना आदि) से जुड़ी सामग्री इंस्टॉल रहती है।

• प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: ग्रामीण और छोटे शहरों के युवा अब घर बैठे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), एसएससी (SSC), बैंकिंग, रेलवे और नीट-जेईई (NEET-JEE) जैसी परीक्षाओं की ऑनलाइन लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट का लाभ उठा पा रहे हैं।

• डिजिटल कौशल और कोडिंग: बीटेक, बीसीए और डिप्लोमा के छात्र कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक कौशलों का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं।

• स्वरोजगार और सरकारी योजनाएं: युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों की जानकारी भी सीधे इन उपकरणों के माध्यम से मिल रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 मेधावी युवाओं को मुफ्त टैबलेट वितरित करने का यह कदम 'डिजिटल उत्तर प्रदेश' और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बेहद प्रभावशाली पहल है। आर्थिक संसाधनों के अभाव में किसी भी होनहार छात्र की शिक्षा बाधित न हो, इस सोच के साथ शुरू की गई स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना आज लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। 15 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस वितरण कार्यक्रम के बाद प्रदेश के अन्य मंडलों और जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से 25 लाख टैबलेट बांटने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकेगी