यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: योगी सरकार ने 14 IAS और 34 PCS समेत 48 अधिकारियों के किए तबादले

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, चुस्त-दुरुस्त और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी ताजा आदेश के तहत प्रदेश भर में 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 34 प्रांतीय नागरिक सेवा (PCS) अधिकारियों सहित कुल 48 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस फेरबदल के माध्यम से कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), उप जिलाध्यक्ष (SDM), अपर जिलाधिकारी (ADM) और विकास प्राधिकरणों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है।

शासन स्तर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रशासनिक सर्जरी विकास कार्यों की समीक्षा, कानून-व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा आम जनता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के मद्देनजर की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवागत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना नया पदभार ग्रहण करने और जनहित से जुड़ी योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख आईएएस (IAS) अधिकारियों की नई तैनातियां

प्रशासनिक फेरबदल की इस सूची में कई वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

• जिला स्तर पर बदलाव: कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) की नियुक्ति की गई है, ताकि ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पंचायती राज योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा सके।

• विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम: राजधानी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित प्रमुख औद्योगिक और शहरी निकायों में तैनात अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं।

• सचिवालय स्तर पर फेरबदल: शासन में विशेष सचिव स्तर पर तैनात कुछ अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों (Field Postings) में भेजा गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को सचिवालय में नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं।

34 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के प्रभार में बदलाव

आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। पीसीएस स्तर पर हुए बदलावों का मुख्य उद्देश्य तहसील और जिला मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना है:

1. अपर जिलाधिकारी (ADM): प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात एडीएम (वित्त एवं राजस्व) तथा एडीएम (प्रशासन) स्तर के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है।

2. उप जिलाधिकारी (SDM): कई महत्वपूर्ण तहसीलों में नए एसडीएम की तैनाती की गई है। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, भूमि विवादों को निपटाने और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नई रणनीति के तहत ये फेरबदल किए गए हैं।

3. सिटी मजिस्ट्रेट और विकास अधिकारी: नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं, अतिक्रमण हटाने के अभियानों और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नगरों में नए नगर मजिस्ट्रेट (City Magistrate) नियुक्त किए गए हैं।

फेरबदल के पीछे शासन की मंशा और भावी रणनीति

उत्तर प्रदेश शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह तबादला प्रक्रिया किसी आकस्मिक कदम के तहत नहीं, बल्कि अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर की गई है। योगी सरकार 2.0 में समय-समय पर प्रशासनिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता रहा है।

तबादलों के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बताए जा रहे हैं:

• जीरो टॉलरेंस नीति: भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कार्यप्रणाली में सुधार लाना।

• विकास योजनाओं को गति: केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे- 'प्रधानमंत्री आवास योजना', 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना', 'स्मार्ट सिटी मिशन' और 'हर घर नल योजना' को धरातल पर समयबद्ध तरीके से लागू करना।

• शिकायत निस्तारण प्रणाली (IGRS): आईजीआरएस पोर्टल और जनसुनवाई में जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहा था, वहां के प्रशासनिक तंत्र में कसावट लाने के उद्देश्य से अधिकारियों को बदला गया है।

अधिकारियों के लिए जारी सख्त दिशा-निर्देश

तबादला सूची जारी होने के तुरंत बाद मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी स्थानांतरित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

• अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी विलंब के अपने नए तैनाती स्थल पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करें।

• तहसील और जिला स्तर पर नियमित रूप से जनसुनवाई (सुबह 10 बजे से 12 बजे तक) का आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए लखनऊ का चक्कर न लगाना पड़े।

• जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।