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यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, वाराणसी-कानपुर के मंडलायुक्त बदले; कई जिलों को मिले नए डीएम

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर 2026 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया। वाराणसी और कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला-बदली की गई, जबकि गोंडा, जौनपुर, चंदौली, भदोही, श्रावस्ती और शामली समेत कई जिलों में जिलाधिकारियों की नई तैनाती की गई।

विद्रोही आनंद डेस्क
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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और चार प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के तबादले किए। इस प्रशासनिक बदलाव में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभिन्न विभागों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है।

इस फेरबदल का सबसे प्रमुख हिस्सा वाराणसी और कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला-बदली है। इसके अलावा गोंडा, जौनपुर, चंदौली, भदोही, श्रावस्ती और शामली जैसे जिलों में भी प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव की जानकारी सामने आई है। औद्योगिक विकास, नगर विकास, उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग से जुड़े विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस कदम के बाद संबंधित जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के पास होगी। हालांकि, तबादलों के प्रभाव का आकलन संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने और आगामी प्रशासनिक निर्णयों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

वाराणसी और कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला-बदली

इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वाराणसी और कानपुर मंडल में किया गया है। दोनों मंडलों के मंडलायुक्तों को एक-दूसरे के स्थान पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं, कानपुर में मंडलायुक्त के पद पर तैनात के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।

मंडलायुक्त का पद क्षेत्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण होता है। मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में सरकारी योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की समीक्षा, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी जैसे कार्यों में मंडलायुक्त की अहम भूमिका रहती है।

वाराणसी मंडल में वाराणसी के साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले आते हैं। ऐसे में मंडलायुक्त के पद पर बदलाव का असर क्षेत्रीय प्रशासनिक समन्वय और विकास कार्यों की समीक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, कानपुर मंडल में भी क्षेत्रीय प्रशासनिक कामकाज के संचालन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी नए मंडलायुक्त के पास होगी।

हालांकि, इन नियुक्तियों का उद्देश्य क्या है और इससे किन विशेष योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इस बारे में किसी स्पष्ट आधिकारिक कारण की पुष्टि के बिना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

गोंडा को मिले नए जिलाधिकारी

गोंडा जिले में भी जिलाधिकारी के पद पर बदलाव किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर कार्यरत थे।

वहीं, गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलाधिकारी जिले के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले में कानून-व्यवस्था के समन्वय, राजस्व संबंधी कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न विभागों की निगरानी में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

गोंडा में नए जिलाधिकारी की नियुक्ति के बाद जिले के प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी रमेश रंजन के पास होगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान, सरकारी योजनाओं की निगरानी और राजस्व मामलों का निस्तारण जिला प्रशासन के प्रमुख कार्यों में शामिल रहेंगे।

जौनपुर में उमेश मिश्रा को मिली जिलाधिकारी की जिम्मेदारी

जौनपुर जिले में भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उमेश मिश्रा को जौनपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

वहीं, जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुएल पॉल एन को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जौनपुर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां राजस्व, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अनेक कार्य जिला प्रशासन की निगरानी में संचालित होते हैं।

नए जिलाधिकारी के सामने जिले में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण और विभागीय समन्वय जैसी जिम्मेदारियां रहेंगी।

हालांकि, किसी अधिकारी की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक प्राथमिकताओं में क्या बदलाव होंगे, यह उनके कार्यभार संभालने और आने वाले समय में जारी होने वाले निर्देशों से स्पष्ट होगा।

चंदौली और भदोही में भी बदले अधिकारी

प्रशासनिक फेरबदल में चंदौली और भदोही जिलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार को चंदौली का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अनिल कुमार सिंह को भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

भदोही अपने कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे में जिले में औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों और प्रशासनिक समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। नए जिलाधिकारी को जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ संबंधित औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

चंदौली में कृषि, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन पर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नए जिलाधिकारी के सामने इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और नागरिकों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी होगी।

श्रावस्ती में मनोज कुमार राय बने नए जिलाधिकारी

श्रावस्ती जिले में भी जिलाधिकारी के पद पर बदलाव किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन के पद पर कार्यरत थे।

वहीं, श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है।

श्रावस्ती प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल है, जहां ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में रहता है।

जिलाधिकारी के तौर पर नए अधिकारी को सरकारी योजनाओं की निगरानी, राजस्व संबंधी मामलों, स्थानीय प्रशासनिक समन्वय और नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण जैसे कार्य देखने होंगे।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में अन्नपूर्णा गर्ग की नई तैनाती के बाद उनकी जिम्मेदारी संबंधित योजनाओं और विभागीय कार्यों से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन की होगी।

शामली में भी नई प्रशासनिक नियुक्ति

शामली जिले में जिलाधिकारी के पद पर भी बदलाव किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

वहीं, शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शामली में नए जिलाधिकारी की नियुक्ति के बाद जिले के प्रशासनिक कामकाज, विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के समन्वय की जिम्मेदारी प्रवीण वर्मा के पास होगी।

जिले में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाना जिला प्रशासन के प्रमुख दायित्वों में शामिल रहेगा।

औद्योगिक विकास विभाग में भी हुआ बदलाव

इस फेरबदल का असर केवल मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों तक सीमित नहीं रहा। औद्योगिक विकास और वस्त्रोद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, रविकुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयुक्त से संबंधित पदों से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके साथ ही उन्हें आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की जिम्मेदारी भी दी गई है।

वहीं, डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। उनके पास स्थानिक आयुक्त और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयुक्त से संबंधित जिम्मेदारियां भी रहेंगी।

औद्योगिक विकास से जुड़े विभागों में इस तरह के बदलाव निवेश, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उद्यमियों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों और विभागीय समन्वय के संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं।

हालांकि, इन नियुक्तियों के बाद किसी विशेष परियोजना या निवेश योजना में बदलाव की जानकारी तभी दी जा सकती है, जब उससे संबंधित आधिकारिक घोषणा या विश्वसनीय रिपोर्ट उपलब्ध हो।

सौम्या अग्रवाल को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

इस प्रशासनिक फेरबदल में श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल को भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग कंपनी, स्टेट यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स संघ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है।

वस्त्र उद्योग और उससे जुड़ी संस्थाओं के संचालन में प्रशासनिक समन्वय, विभागीय निगरानी और संबंधित सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के तहत इन संस्थाओं से जुड़े कार्यों की निगरानी उनके दायित्वों का हिस्सा होगी।

चार पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव

आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में इनके पदस्थापन से जुड़े बदलावों का उल्लेख किया गया है।

इटावा में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात रेणुका को शामली में उपजिलाधिकारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव के पद पर कार्यरत डॉ. विश्व भूषण मिश्र को स्थानीय निकाय निदेशालय में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा, आगरा में उपजिलाधिकारी अभिनव पाठक को प्रयागराज मेला प्राधिकरण से संबंधित विशेष कार्याधिकारी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में नई जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, स्थानांतरणाधीन सौम्य मिश्रा को आगरा में उपजिलाधिकारी नियुक्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

पीसीएस अधिकारी जिला और उपजिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी तैनाती में बदलाव का संबंध विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के वितरण से होता है।

प्रशासनिक फेरबदल क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में शामिल है। यहां जिला प्रशासन को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व व्यवस्था, कानून-व्यवस्था के समन्वय, विकास परियोजनाओं और नागरिकों की शिकायतों के समाधान जैसे अनेक कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती है।

ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा है। सरकार अलग-अलग पदों पर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपकर प्रशासनिक कामकाज का संचालन करती है।

हालांकि, किसी फेरबदल के पीछे के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने पर यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी तबादले किसी एक विशेष उद्देश्य से किए गए हैं।

इस बार के बदलाव में मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर और औद्योगिक विकास विभाग तक की जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद उनके विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज पर नजर रहेगी।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार के 16 नवंबर 2026 के प्रशासनिक फेरबदल में 16 आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। वाराणसी और कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला-बदली के साथ कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा औद्योगिक विकास, नगर विकास और वस्त्रोद्योग से जुड़े विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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