यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीट शेयरिंग पर घमासान तेज: कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें, अखिलेश यादव के खुलासे से गरमाई राज्य की राजनीति
इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान सतह पर आ गई है; समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल बिठाना बड़ी चुनौती, क्या भाजपा का मुकाबला करने के लिए दोनों दल निकालेंगे कोई बीच का रास्ता?

प्रस्तावना: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनावों की सुगबुगाहट
देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश में साल 2027 के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की सरगर्मी अभी से अपने चरम पर पहुँचने लगी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य के राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता महीनों पहले से ही चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। 403 विधानसभा सीटों वाले इस हिंदी पट्टी के राज्य में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साध रहे हैं।
इस बीच, विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन (INDIA Bloc) के दो सबसे बड़े स्तंभ माने जाने वाले समाजवादी पार्टी (SP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) के बीच सीटों के बंटवारे (Seat-Sharing) को लेकर खींचतान और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने यह खुलासा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए 181 सीटों की मांग रखी है। यह मांग गठबंधन के भविष्य और आपसी तालमेल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा: 181 सीटों पर अड़ी कांग्रेस
लोकसभा चुनावों 2024 में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। दोनों दलों ने मिलकर राज्य में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफलता हासिल की थी, जिससे विपक्षी खेमे में एक नया आत्मविश्वास जागा था। इसी सफलता को आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी हिस्सेदारी और राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मुखर रूप से बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर रही है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रतिष्ठित मीडिया कार्यक्रम (लीडरशिप समिट) के दौरान खुलकर इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ने बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जैसे ही यह आंकड़ा सामने आया, राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया। जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर अड़ी रहती है, तो समाजवादी पार्टी के साथ उसका सीट-बंटवारे का फॉर्मूला तय करना बेहद कठिन और पेचीदा साबित हो सकता है, क्योंकि सपा खुद राज्य की अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है।
सपा की अपनी तैयारियां और '350 सीटों' का फॉर्मूला
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्तर पर अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के आंतरिक बैठकों और सांगठनिक समीक्षा के दौरान यह संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी राज्य की कुल 403 सीटों में से कम से कम 350 सीटों पर अपनी सांगठनिक तैयारी मजबूत कर रही है।
सपा का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में उनका आधार सबसे मजबूत है और 2022 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने 111 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की थी। इसके अलावा, हालिया लोकसभा चुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के तहत मिली सफलता से सपा का कैडर बेहद उत्साहित है। ऐसे में, यदि सपा अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों को भी कांग्रेस के लिए छोड़ने पर मजबूर होती है, तो पार्टी के भीतर टिकट की आस लगाए बैठे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव और अन्य सपा नेता फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं।
कांग्रेस की रणनीति: ए, बी और सी कैटेगरी में सीटों का वर्गीकरण
कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी हाल में कमजोर मोलभाव (Bargaining) के मूड में नजर नहीं आ रही है। पार्टी के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने अपनी संभावित सीटों को तीन मुख्य श्रेणियों—कैटेगरी 'ए', 'बी' और 'सी'—में विभाजित किया है:
कैटेगरी 'ए' (मजबूत सीटें): इसमें वे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे मौजूद हैं, या फिर वे लोकसभा सीटें आती हैं जहां हालिया चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था या वह दूसरे नंबर पर रही थी।
कैटेगरी 'बी' और 'सी': इन श्रेणियों में उन सीटों को रखा गया है जहां पार्टी पिछले चुनावों में मुकाबले में रही थी या जहां सामाजिक समीकरणों के आधार पर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।
कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय समन्वय समिति का तर्क है कि यदि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, तो हर सहयोगी दल को उसकी वास्तविक धरातलीय ताकत के आधार पर सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जमीनी स्तर पर जो मेहनत की है, उसका परिणाम सीटों के बंटवारे में दिखना चाहिए।
गठबंधन के सामने चुनौतियां और अतीत के सबक
उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ गठबंधन की राजनीति हमेशा से तलवार की धार पर चलने जैसी रही है।
2017 का गठबंधन: साल 2017 के विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था (नारा: "यूपी को ये साथ पसंद है"), लेकिन वह प्रयोग चुनावी मैदान में सफल नहीं हो पाया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे मात्र 7 सीटें मिली थीं, जबकि सपा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी।
2022 के अनुभव: इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में दोनों दल अलग-अलग लड़े, जिसके नतीजे भी सबके सामने हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाया और इसके परिणाम सकारात्मक रहे।
यही कारण है कि 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वे अतीत की कड़वी यादों से सीख लेते हुए एक व्यावहारिक और जीत-केंद्रित (Winability-based) फॉर्मूला तैयार करें। यदि सीटों के बंटवारे पर अहंकार या अति-महत्वाकांक्षा हावी हुई, तो इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है।
अन्य क्षेत्रीय दलों की एंट्री और त्रिकोणीय मुकाबला
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में केवल सपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि कई अन्य दल भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हैं:
बसपा (BSP): बहुजन समाज पार्टी भी अपने दम पर कैडर बेस को साधने में जुटी है।
ओवैसी और चंद्रशेखर का नया मोर्चा: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद द्वारा 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की चर्चाओं ने भी दलित और मुस्लिम वोटों के समीकरणों को हिलाना शुरू कर दिया है।
सत्तारूढ़ भाजपा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए (NDA) गठबंधन सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।
ऐसी बहु-कोणीय और जटिल राजनीतिक स्थिति में यदि 'इंडिया' गठबंधन के भीतर ही सीटों को लेकर आपसी कलह या खींचतान लंबी खिंचती है, तो इसका नकारात्मक संदेश जनता तक जा सकता है।
निष्कर्ष: क्या निकलेगा बीच का रास्ता?
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते यह साफ हो गया है कि सीटों की यह खींचतान अभी और तेज होगी। कांग्रेस द्वारा 181 सीटों की मांग रखना और अखिलेश यादव द्वारा सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र करना इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे बैठकों और वार्ताओं का दौर बहुत कड़ा होने वाला है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंततः दोनों दलों को अपनी जिद्द छोड़कर व्यावहारिक राजनीति (Pragmatic Politics) का परिचय देना होगा। जीत की संभावना (Winability), सामाजिक समीकरण और जमीनी हकीकत को पैमाना बनाकर ही कोई अंतिम समझौता हो सकता है। यदि सपा और कांग्रेस आपसी मतभेदों को भुलाकर आपसी सम्मान के साथ एक मजबूत सीट-बंटवारे के समझौते पर पहुँचती हैं, तभी वे उत्तर प्रदेश में भाजपा के मजबूत किले को चुनौती देने की स्थिति में होंगी। आने वाले कुछ सप्ताह इस गठबंधन के भविष्य और आगामी राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।




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