यूपी में बुनियादी ढांचे और नगर विकास योजनाओं को मिली नई रफ्तार: सरकार ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने और जलभराव से निपटने के दिए कड़े निर्देश

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों, निकाय प्राथमिकताओं और शीतकालीन सत्र की आहट को देखते हुए प्रदेश भर में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के सुदृढ़ीकरण और नगर विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक वृहद समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशों के तहत उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर विकास विभाग, जल निगम और स्थानीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनसुविधा से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

सड़कों का गड्ढामुक्त अभियान और गुणवत्ता जांच

बैठक के दौरान राज्य भर की मुख्य सड़कों, संपर्क मार्गों और शहरी गलियों की हालत की समीक्षा की गई। मानसून के दौरान हुई बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

• समय सीमा निर्धारित: सभी लोक निर्माण विभाग और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य मार्गों और आवाजाही वाले क्षेत्रों में गड्ढामुक्त अभियान को युद्धस्तर पर चलाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

• गुणवत्ता नियंत्रण: सड़कों के निर्माण और मरम्मत में सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट और औचक निरीक्षण के जरिए गुणवत्ता की जांच होगी।

जलभराव निवारण और स्वच्छता प्रबंधन

हालिया बारिश के दौरान शहरी क्षेत्रों में हुए जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर विकास विभाग को जल निकासी (Drainage Management) के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. नालों की नियमित सफाई: शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़े और छोटे नालों की सफाई प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. त्योहारों से पहले सफाई व्यवस्था: आने वाले पर्वों और मेलों को देखते हुए धार्मिक स्थलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर 24 घंटे विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

3. स्ट्रीट लाइट व रोशनी प्रबंधन: शहरी व ग्रामीण इलाकों के मुख्य चौराहों और मार्गों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों की जवाबदेही तय

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी या घटिया निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के साथ-साथ ज़िम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और अभियंताओं (Engineers) के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस समीक्षा बैठक के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों और जिलों में प्रशासनिक टीमें हरकत में आ गई हैं, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।