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दिल्ली में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दी गई है। DMRC ने प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए। जानिए पूरी गाइड और ट्रैफिक एडवाइजरी।दिल्ली में भारी विरोध-प्रदर्शन: सुरक्षा के चलते 200 से अधिक ट्रेनें रद्द, कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबितलखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक संपन्न: इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहरलखनऊ में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्तामेडिकल स्टोर्स पर पारदर्शिता के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन: दवाओं की उपलब्धता और मूल्य का डिजिटल डेटा प्रदर्शित करना अनिवार्यदिल्ली में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दी गई है। DMRC ने प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए। जानिए पूरी गाइड और ट्रैफिक एडवाइजरी।दिल्ली में भारी विरोध-प्रदर्शन: सुरक्षा के चलते 200 से अधिक ट्रेनें रद्द, कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबितलखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक संपन्न: इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहरलखनऊ में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्तामेडिकल स्टोर्स पर पारदर्शिता के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन: दवाओं की उपलब्धता और मूल्य का डिजिटल डेटा प्रदर्शित करना अनिवार्य

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परीक्षा पेपर लीक मामलों के बाद सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी पाबंदी

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेपर लीक रोकने के मकसद से टेलीग्राम की कुछ सेवाओं पर रोक लगाई, जिसकी कुछ संगठनों ने आलोचना भी की है।

विद्रोही आनंद डेस्क

केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की कुछ सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह कदम परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के मकसद से उठाया गया है।

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए टेलीग्राम की पहुंच 22 जून तक सीमित रहेगी, जबकि मैसेज एडिट करने की सुविधा 30 जून तक बंद रखी जाएगी।

सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ परीक्षाओं के प्रश्नपत्र टेलीग्राम के ज़रिए लीक होने की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया।

हालांकि, इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन जैसे डिजिटल अधिकार संगठनों ने सरकार के इस फ़ैसले की आलोचना की है। संगठन का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

डिजिटल नीति विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आने वाले समय में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा।

फ़िलहाल यह पाबंदी अस्थायी बताई गई है, और तय समयसीमा के बाद सेवाओं की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।

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