संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ और इसका पहला चरण 13 फरवरी को स्थगित हो गया, जिसके बाद सदन की अगली बैठक 9 मार्च से होगी। इस दौरान सदन में कई मौकों पर हंगामे और स्थगन की स्थिति बनी रही।

3 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद लोकसभा से आठ विपक्षी सांसदों को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा था।

निलंबित किए गए सांसदों में हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटरमन और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। सदन में सांसदों पर कागज़ फाड़कर पीठासीन अधिकारी की ओर फेंकने का आरोप लगाया गया था।

इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद भी सत्र के दौरान कई बार सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी, जिसमें भारत-चीन संबंध और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसे मुद्दे भी शामिल रहे।

बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, और आम बजट को लेकर मध्यम वर्ग व किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं सत्तापक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने का आरोप लगाया।

संसद के इस पहले चरण में बजट पर सामान्य चर्चा भी हुई, जिसमें दोनों सदनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। 6, 9 और 10 फरवरी को भी विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।

संसदीय सूत्रों के मुताबिक 14 फरवरी से 8 मार्च के बीच संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के बजट आवंटन और खर्च की विस्तार से समीक्षा करेंगी, जिसके बाद सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से फिर से शुरू होगा।